ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।